माहितीचा आधिकार, कागद अन् नितिमत्ता!!
माहितीचा आधिकार कायदा २००५ साली लागू झाला अन् ख-या आर्थाने
प्रजेला सेनापती पद मिळाले(?) राजा नव्हे. मात्र मिळालेले सेनापती पदही कमी
लेखून चालणार नाही. या कायद्यात कागदाला(साहित्याला) खुप महत्त्व आहे.
कायद्यातील २ (च) नुसार कोणत्याही स्वरुपातील साहित्य म्हणजे माहिती होय.
मग ती विविध स्वरुपातही असू शकते. याच माहितीच्या आधारे प्रजा विविध लढाया
लढवत आहे. मग निर्णयासाठी कितीही वेळ थांबावे लागले तरी चालेल. यामध्ये एक
गोष्ट नमूद करु इच्छीतो की या कायद्याने कागद मिळवून दिला पण खरा अधिकार
नाही. माहिती अधिकारांतर्गत सुमारे 18,44,805 अर्ज २००५ पासुन २०१० अखेर महाराष्ट्रात विविध कार्यालयात दाखल झाले. पैकी 12,42,987 अर्जांचा
निपटारा होऊ शकला. उर्वरित प्रतिक्षेत आहेत. म्हणजेच जनता सेनापती पद
उत्तम निभावतेय, मात्र निर्णय देणारा घटक कुठेतरी कमी पडतोय असे म्हणायला
हारकत नाही. साधारण माहिती मागण्यासाठी "कागद"(Xerox) हे स्वरुप ९९ टक्के
निवडण्यात आले. म्हणून आपल्या व्यवस्थेत कागदाला किती महत्व हे कळून येते.
सरकारी कार्यालय असो वा कोणतेही- "कागद" तयार करण्यासाठी काही वेळ
लागत नाही हे सर्वाना ज्ञात आहे. यामध्ये प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. आज
कित्येक कार्यालयात प्रक्रियेपेक्षा "कागद" तयार करण्यावर भर दिला जातो.
जनहितासाठी वा समाजहितासाठी प्रत्येक प्रक्रिया महत्त्वाची असते. आणि
लोकांनाच जर यापासून वंचित ठेवले तर सुशासन येणे कठिण आहे. माहिती अधिकार
कायदा ख-या अर्थाने जनतेसाठी शासनाने आणलेला मुलभूत अधिकार कायदा आहे.
भारतातच या माहिती आधिकाराचा लोक जास्त प्रमाणात बाव का कारतात? हा कायदा
गेली १०० वर्षांहुन अधिक काळ स्विकारलेल्या देशांत(स्विडन,जर्मनी)
त्यांच्या शासकिय व्यवस्थेमध्ये हा कायदा अविभाज्य घटक म्हणून स्विकारला
आहे. आपल्याच देशातील काही लोकांना ते एक अतिरीक्त ओझं (Additional Burden)
का वाटावे? ते एवढ्यावरच थांबत नाहित तर सद्या त्यामध्ये बदल अपेक्षित
आहेत असे म्हणू लागले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार केवळ वाईट उद्देश
ठेवून माहिती मागणा-यांकडून कायद्याचा गैरवापर होतो. या कायद्यामुळे
ब्लॅकमेलींग करणा-यांकडूनही माहिती मागितली जाते. त्या माहितीच्या आधारावर
अधिका-यांना त्रासही दिला जातो. त्यामुळे माहिती मागणा-या व्यक्तीचा त्या
माहितीशी काहीतरी संबंध असावा व त्यावरुन त्याने सदर माहिती मागितलेली
असावी, यासाठी कायद्यात तरतूद होणे महत्वाचे आहे. म्हणजेच माहिती आधिकाराचा
गैरवापर जास्त व अनावश्यक होतो आहे असे राज्यकर्त्यांना वाटत आहे. परंतु
समाज्यात गैरवापरापेक्षा माहिती आधिकारामुळे वैयक्तिक वा सार्वजनिक पातळीवर
जास्त फायदे झाल्याचे दिसून येते. आपण असा विचार कारायला हवा की गेली ५०
वर्षांहुन अधिक काळ शासकिय पातळीवर अधिकचे स्वातंत्र्य काही लोकांनी
उपभोगले, आता ख-यआर्थाने जनता उपभोगतेय त्यात गैर काय? आणि आज सर्व
व्यवस्था कोणासाठी आहेत? जनतेसाठीच ना? काही काळ जास्त अर्ज येतील, नंतर
एकदा का सर्वांना आवश्यक माहिती मिळाली आणि सुशासन निर्माण झाले की आपोआपच
अर्ज कमी येतील. आणि हे गुणोत्तर कोणास कळणे शक्य नाही असे नाही. तेव्हा
आपण थोडा धीर धरणे आवश्यक आहे. समजा राज्यात सुप्रशासन असते किंवा जनता
कायद्याबाबत अनभिज्ञ असती तर लोकांच्या तक्रारीच आल्या नसत्या. कायद्याचे
हे मोठे यश आहे असे म्हणता येईल.
म्हणुनच या कायद्यात बदल करणे किंवा कायदा सैल करणे यात स्वारस्य
वाटत नाही. कारण ज्यावर सद्या विचार होतोय त्यास ठोस असा पुरावा नाही किंवा
शासनाकडुन अधिकृत विचारमंथन वा चर्चा झालेली नाही. उलट हा कायदा (कलम ४)
पाळण्यासाठी शासनच पिछाडीवर आसल्याचे आज कित्येक कार्यालयांतून दिसते.
तेव्हा आपण आपली नितिमत्ता बदलायला हवी, कागद एवढ्यापुरताच हा कायदा सिमीत न
ठेवता तो एक व्यवस्थेला सुप्रशासनाकडे (Good Governance) घेऊन जाणारा
कायदा असा विचार केला तर योग्य ठरेल.
ज्यांना माहिती अधिकार कायद्यात बदल करावसा वाटतोय त्यांनी तसे
न करता लोकांना कायद्याचे धडे दिले व त्याबाबत मार्गदर्शन केले तर योग्य
होईल. कलम ४ ची योग्य अंमलबजावणी व चांगली नितिमत्ता ठेवली तर लोकांची
सहानभुती मिळवून कायद्याविषयी चांगले वातावरण निर्माण होईल. समाजातील
अशासकीय संस्था, आर टि आय कार्यकर्ते, पदाधिकारी-अधिकारी यांनी जनतेला
योग्य मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे.यामध्ये अशासकीय संस्था आणि आर टि आय
कार्यकर्ते यांचेकडुन कायदा लोकांपर्यंत गतीने पसरतो आहे. भारतीय
लोकशाहीमध्ये राज्यकर्त्यांची व लोकांची नितिमत्ताच महत्त्वाची ठरते, या
कायद्याच्या अंमलबजावनीसाठी तशी गरजही आहे.
लोकशाहीमध्ये राजाने राजासारखेच रहावे. प्रजेवर अन्याय झाला,
अतिक्रमण झाले तर त्यांच्या हातात काय असते आणि काय नाही हे दाखवून द्यायची
वेळ त्यांच्यावर येऊ देऊ नये. जरा तिहारला फेरफटका मारला अथवा अक्टो.२०११
च्या पोटनिवडणुकांचे निकाल पाहिले तर याची निश्चितच प्रचिती येईल.लोकशाहीमध्ये
प्रत्येकाची मुळे ऐकमेकांच्या आधारावर घट्ट बांधलेली आहेत. जर एक जरी मुळ
सैल झाले तर लोकशाही ढासळायला किंवा त्यामध्ये बदल घडुन यायला वेळ लागणार
नाही. जगभरात चालु असलेल्या विविध जनअंदोलनांचा अभ्यासही करणे गरजेचे आहे.
आपल्याकडे सुरु असलेल्या माहिती अधिकार, लोकपाल, भ्रष्टाचार किंवा महागाई
अंदोलनांमुळे ठिणगी पेटायला वेळ लागणार नाही. त्यातच २०१४ला लोकसभा
निवडणुका आहेतच. तेंव्हा राज्यकर्त्यांनी आपली नितिमत्ता बदलणे गरजेचे आहे.
मा.प्रधानमंत्री यांनी दि.२४ आक्टो.२०११ व मा.अर्थमंत्री यांनी दि.१९
आक्टो.२०११ रोजी आपापल्या भाषणांत माहिती आधिकारात बदल करण्याचे संकेत दिले
आहेत.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
सचिन अडसुळ
पुणे.
