मर्यादित लोकशाही डॉट इन!
नवमाध्यमे, समाजमाध्यमांकडे पाचवा स्तंभ म्हणून पाहिले जात आहे. हा पाचवा स्तंभही लोकशाहीच्या विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जाऊ लागला आहे; मात्र अनेकदा आशयाच्या मुद्द्यावरून पारंपरिक माध्यमे विरुद्ध नवमाध्यमे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. माध्यमांमधील हे कलह सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे असले, तरी त्याचे परिणाम मात्र या माध्यमांचे ग्राहक मानल्या जाणाऱ्या सर्वसामान्यांवरही होत आहेत. त्यामुळेच त्यांचा व्यापक विचार करणे आवश्यक आहे.
..................
सुदृढ लोकशाहीसाठी प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हा तसा आपल्याकडचा एक निर्विवाद मुद्दा. माध्यमांवरील बंधनांचा संबंध थेट आणीबाणीशी जोडला जाण्याचा आपल्याकडचा इतिहास विचारात घेता, प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याला तसे कोणीही नाकारत नाही. लोकशाहीच्या विकासासाठी प्रसारमाध्यमांनी या पूर्वीच्या काळात केलेले कार्य पाहता, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणूनच आपल्याकडे त्यांचा विचार केला जातो. त्याच अनुषंगाने आता नवमाध्यमे, समाजमाध्यमांकडे पाचवा स्तंभ म्हणूनही पाहिले जात आहे. चौथ्या स्तंभापाठोपाठ आलेला हा पाचवा स्तंभही आपल्याकडे लोकशाहीच्या विकासासाठी म्हणून महत्त्वाचा मानला जाऊ लागला आहे. असे असताना आता अनेकदा आशयाच्या मुद्द्यावरून पारंपरिक माध्यमे विरुद्ध नवमाध्यमे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. आशयाला आव्हान दिले जात असताना, त्यातून माध्यम प्रकारांच्या विश्वासार्हतेलाही आव्हान दिले जाऊ लागले आहे. माध्यमांमधील हे कलह सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे असले, तरी त्याचे परिणाम मात्र या दोन्ही प्रकारच्या माध्यमांचे ग्राहक मानल्या जाणाऱ्या सर्वसामान्यांवरही होत आहेत. त्यामुळेच या कलहांचा व्यापक विचार करणे महत्त्वाचे ठरत आहे.
माध्यमांच्या स्वरूपांचा विचार करता पारंपरिक माध्यमे आणि नवमाध्यमे ही तशी पूर्णपणे वेगळी. त्यामुळे दोन भिन्न प्रवृत्तीच्या माध्यमांमध्ये असलेल्या अंतर्गत कलहाला उगाचच असे महत्त्व देणे ही बाब सर्वसामान्यांच्या लेखी तशी चुकीचीही ठरू शकते. असा कलह वास्तवात आहे की नाही, हा प्रश्नही सर्वसामान्यांना पडू शकण्याइतकी वेगळी परिस्थिती आपल्या आजूबाजूला आपण अनुभवत आहोत; मात्र ‘दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ’ या उक्तीचा विचार या ठिकाणी करायचा झाल्यास, या भांडणाचा लाभ होणारा तो ‘तिसरा’ कोण, या प्रश्नाचे उत्तर हा मात्र सर्वांसाठीच तितकाच महत्त्वाचा आणि गंभीर मुद्दा ठरू शकतो. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये माध्यमांना चौथ्या स्तंभाचा दर्जा मिळत असताना उर्वरित तीन स्तंभ कोणते, हे पाहणे या निमित्तानेच उचित ठरते. या तिन्ही स्तंभांचा आणि चौथ्या-पाचव्या स्तंभांच्या उभारणीसाठी झटू पाहणाऱ्यांचा या दोन स्तंभांच्या भांडणाने काही फायदा-तोटा होऊ शकतो का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास, आपण एका वेगळ्या निष्कर्षापर्यंत निश्चितच पोहोचू शकतो.
वास्तवात नसलेले कलह जाणीवपूर्वक मोठे करून, सर्वसमान्यांना अशा कलहांमध्येच गुंतवून ठेवून, त्यांच्या नजरेआड भलतेच काही तरी साध्य करण्याची हातोटी असणाऱ्यांसाठी सध्याची परिस्थिती आदर्श अशीच ठरत आहे. अर्थात ही परिस्थिती केवळ आत्ताच उद्भवली आहे असे नाही. यापूर्वीच्या काळातही माध्यमांचा स्वार्थासाठी वापर करून सत्तेवर नियंत्रण मिळविणाऱ्यांची उदाहरणे जगभरात चर्चेला आलेली आहेत. या ठिकाणी सत्ता म्हणजे केवळ राजकीय सत्ता असा विचार न करता ती सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक अशा अर्थानेही आपण विचारात घेऊ शकतो. यापूर्वीचा तो काळ आणि सध्याचा काळ यामधील एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे नवमाध्यमांचे वा समाजमाध्यमांचे अस्तित्त्व. यापूर्वी अशी लोकांच्या थेट हातात गेलेली माध्यमे अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे लोकांना म्हटलं तर लोकशाही मार्गाने वा म्हटलं तर अगदीच झुंडशाही करत विशिष्ट निर्णय प्रक्रियेला विरोध करण्याची, तशा प्रक्रियेमध्ये थेट हस्तक्षेप करण्याची संधी कधीही मिळालेली नव्हती. समाजमाध्यमांच्या येण्याने ती मिळाली आहे. पर्यायाने ‘पूर्वीच्या काळात पारंपरिक माध्यमांनी आपल्याला अशी संधी नाकारली, समाजमाध्यमांनी ती मिळवून दिली, हीच खरी लोकशाही,’ अशी एक वेगळी भावनाही आता तीव्र होऊ लागली आहे. ही जाणीव तीव्र करून त्याचा पुन्हा स्वार्थासाठी वापर करून घेऊ शकणाऱ्यांना यामुळे एक मोठी संधी निर्माण झाली आहे. अशी संधी पारंपरिक माध्यमांनी त्यांना अवचितच कधी दिली असती. त्यातूनच समाजामध्येही पारंपरिक माध्यमे विरुद्ध नवमाध्यमे असा एक वेगळा संघर्ष सुरू झालेला आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अर्थात तो सुरू होण्यापेक्षाही तो सुरू होण्याला चालना दिली जात आहे, हेही आपण लक्षात घ्यायला हवे.
माध्यमांचे, चौथ्या-पाचव्या स्तंभांचे जग एका बाजूला ठेवल्यास लोकशाहीमध्ये शासन, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था हे घटक तीन उर्वरित स्तंभ म्हणून विचारात घेतले जातात. न्यायवस्थेविषयी थेट शंका उपस्थित करण्याइतपत आपल्याकडे परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही; मात्र उर्वरित दोन स्तंभांना गरजेनुसार त्यांच्या जबाबदारीविषयी भान देण्याची, कर्तव्याची जाणीव करून देण्याची महत्त्वाची भूमिका चौथा स्तंभ म्हणून ओळखली जाणारी पारंपरिक माध्यमे पूर्वापार बजावत आली आहेत. ही माध्यमे हाताळणारे माध्यमकर्मी हे पूर्वीच्या काळात स्वतः मालक-संपादक-पत्रकार या भूमिकेतून माध्यमांमध्ये सहभागी होत असल्याचा इतिहास देशाने अनुभवला आहे. त्यानंतरच्या टप्प्यावर माध्यमांकडे वळणारी पत्रकार मंडळी ही आपापल्या विषयातली अभ्यासू वा तज्ज्ञ अशा गटात बसणारी तरी होती किंवा कामाच्या अनुभवातून का होईना, त्यांची जडणघडण तरी तशी होत गेली. त्यातूनच तयार झालेल्या सुजाण पत्रकार-संपादकांच्या पिढीचा आपल्याकडे यथोचित गौरवही होत गेला.
जागतिकीकरणाच्या विस्तारातून पुढे आलेल्या व्यावसायिक मूल्यांची जपणूक पत्रकारितेच्या क्षेत्रामध्येही सुरू झाल्यानंतरच्या टप्प्यावर त्यामध्ये बदल होत गेला. प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करतानाच व्यावसायिक मूल्येही जपता येतात, ही बाब अधोरेखित करू शकणारी ताकदीची पत्रकारिता त्यानंतरच्या काळात आपल्याकडे बहरत गेली. माध्यम संस्थांचे मालक वा संचालकांनी घालून दिलेल्या मर्यादेपर्यंत सशक्त पत्रकारिता, वेळप्रसंगी अशा सशक्त पत्रकारितेच्या आधारे ती मर्यादा वाढवून घेण्यासाठीचे प्रयत्न अशा भूमिकेतून चालणाऱ्या या पत्रकारितेच्या आधारानेही लोकशाहीला बळ देणे शक्य असल्याचा परिपाठ या पत्रकारितेने घालून दिला. मालक वा संचालकांनी पत्रकारितेच्या व्यावसायिक मर्यादेविषयी दिलेली सूट ही पत्रकारांनी आपापल्या ताकदीनुसार आणि सामाजिक जाणीव ठेवून व्यापक समाजहितासाठी वापरल्यावर लोकशाही सशक्तीकरणासाठीची व्यावसायिक पत्रकारिता आपल्याकडे अनुभवायला मिळाली.
याच टप्प्यावर व्यावसायिक पत्रकारितेची आदर्श पत्रकारितेशी तुलनाही सुरू झाली. पत्रकारितेच्या मूल्यांसाठी आग्रही राहणारे पत्रकार आणि केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोनासाठी आग्रही असणाऱ्या माध्यम संस्थांचे मालक-संचालक यांच्यामधील कलहांकडे मात्र अशा तुलनाकारांचे दुर्लक्षच झाले. त्याच वेळी हा बदल ‘पत्रकारिता ही केवळ व्यावसायिक मूल्यांसाठीच’ अशी भूमिका असणाऱ्यांसाठी ‘वेगळ्या’ प्रकाराने फायद्याचा ठरत गेला. माध्यमांच्या व्यापक परिणामांची जाणीव झाल्यानंतर, अशी जाणीव असणाऱ्यांनी माध्यमांच्या आधाराने आपले हितसंबंध पुढे रेटण्यास सुरुवात केली. याच टप्प्यापासून माध्यमांच्या लोकशाहीसाठीच्या उपयुक्ततेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली. समाजातील मोजक्या घटकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी प्रयत्नशील असलेली माध्यमे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणवून घेण्यास खरेच पात्र आहेत का, असा प्रश्न त्यातून उपस्थित होत गेला.
माध्यमांकडून अपेक्षित असलेल्या ‘अजेंडा सेटिंग’ या एका भूमिकेचा वेगळा वापर सुरू झाल्यानंतरच्या टप्प्यावर माध्यमे नेमक्या कोणासाठी आणि कशा पद्धतीची धोरणे पुढे रेटत आहेत, याची चिकित्सा करण्याची गरज निर्माण होत गेली. माध्यमांद्वारे पुढे आलेली ही धोरणे लोकशाहीला मारक ठरत असल्याची टीकाही त्यानंतरच्या काळात पुढे आली आणि ती आजही सुरूच आहे. अशी धोरणे पुढे रेटणाऱ्यांमध्ये उर्वरित स्तंभांमधील घटक सहभागी झाल्याचे चित्रही आपल्याकडे अनुभवायला मिळाले. वेळप्रसंगी त्यावर सडकून टीकाही झाली. मालक-संपादकांनी घालून दिलेली व्यावसायिक पत्रकारितेची वेगळी चौकट आणि पत्रकारांची क्षमता या दोन्ही बाबींचा वेगळा परिणाम म्हणून हा प्रकार विचारात घ्यावा लागतो, ही बाब मात्र आपल्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्षित ठेवली गेली. त्याचा थेट परिणाम लोकशाही प्रक्रियेवरही होत गेला. या सर्व कारणांमुळे, त्यानंतरचा काळ हा अर्थातच मर्यादित लोकशाहीचा ठरल्याचे सुजाण नागरिकांना सहजच लक्षात येते.
साधारण याच दरम्यानच्या काळात आपल्याकडे समाजमाध्यमांचा (सोशल मीडिया) विस्तार होत गेला आणि त्यांची ताकदही वाढीस लागली. समाजमाध्यमे आणि पारंपरिक माध्यमांमधील एक महत्त्वाचा फरक आपल्याला या निमित्ताने लक्षात घेणे गरजेचे ठरते. पारंपरिक माध्यमांसाठी आशयनिर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी असणारे पत्रकार हे त्या त्या विषयातील जाणकार म्हणून ओळखले जातात. व्यापक समाजहितासाठी आणि पर्यायाने लोकशाही सशक्त करण्यासाठी नेमकी कोणती मांडणी पारंपरिक माध्यमांमधून पुढे यायला हवी, याचा निर्णय घेऊ शकणारी, माध्यमांच्या भाषेत ‘गेटकीपिंग’ची जबाबदारी पार पाडणारी ही पत्रकारांची फळी होती आणि अद्यापही ती टिकून आहे. समाजमाध्यमांचा वापर करणारी जनता आणि ‘गेटकीपिंग’चा असा विचार करून समाजमाध्यमे वापरू शकणाऱ्यांची एकुणात असणारी संख्या विचारात घेता, समाजमाध्यमांकडे अशा ‘गेटकीपर्स’ची वानवाच असल्याची वस्तुस्थिती सध्या कोणीही नाकारू शकत नाही. त्यामुळेच समाजमाध्यमांच्या दुनियेत ‘हम करें सो कायदा’ या न्यायाने आशयाची निर्मितीसुद्धा होते आणि त्याचा विस्तारही अगदी त्याच पद्धतीने होत आहे. पारंपरिक माध्यमांमध्ये असे सहजासहजी कधीही शक्य होत नाही.
समाजमाध्यमे तुमची वैयक्तिक गुपिते वापरून तुमच्या खासगीपणावर आक्रमण करू शकतात, वेगळ्या पद्धतीने तुमची मते घडवू-बिघडवू शकतात, त्या आधारे अगदी राजकीय उलथापालथीही घडवू शकतात, हे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमधून ठसठशीतपणे समोर आलेले आहे. समाजमाध्यमांनी राजकीय मते मांडण्याच्या बाबतीत दिलेली मुक्तता विचारात घेतली, तर तशीच काहीशी परिस्थिती आपल्याकडेही अनुभवायला मिळालेली आहे, असे आपण म्हणू शकतो. अर्थात लोकांनी लोकांसाठी आणि लोकांच्याच संगनमताने चालविलेली माध्यमे म्हणूनही आपल्याकडे समाजमाध्यमांचा विचार केला जात आहे. माध्यमस्वातंत्र्य म्हणूनही त्याकडे पाहिले जात आहे; मात्र समाजमाध्यमांच्या अशा वापरामधून ‘ट्रोल’सारखे भयंकर वास्तवही आपला समाज अनुभवतो आहे. त्यामुळे या लोकशाहीचे स्वरूपही एका वेगळ्या अर्थाने मर्यादित लोकशाहीसारखेच बनले आहे. हा पारंपरिक माध्यमांच्या आधाराने चालणाऱ्या मर्यादित लोकशाहीच्या जवळ जाणाराच एक प्रकार म्हणायला हवा.
पारंपरिक माध्यमे आणि समाजमाध्यमांनी या दरम्यानच्या काळात आपापल्या मर्यादा आणि बलस्थानांचीही नेमकेपणाने पारख केली. ‘माध्यमांनी’ असे म्हणताना या ठिकाणी माध्यमकर्मींनी नव्हे, तर माध्यमांच्या नाड्या आपल्या हाती घेतलेल्या धोरणकर्त्यांनी ही पारख केली हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते. त्यातूनच ‘मीडिया कॉन्व्हर्जन्स’ या संज्ञेचा उदय झाला. एका विशिष्ट माध्यम प्रकारासाठी तयार होत असलेल्या आशयाचे बहुमाध्यमीकरण सुरू झाले. समाजमाध्यमांच्या विस्ताराच्या काळात पारंपरिक माध्यमांनी तयार केलेला आशय ‘मीडिया कॉन्व्हर्जन्स’च्या आधारे एका विशिष्ट मर्यादेत प्रसारित झाला आणि होत आहे. त्याच वेळी समाजमाध्यमांचे व्यासपीठ वापरून सुरुवातीला लोकांनी स्वतःसाठी आणि त्यानंतरच्या टप्प्यात लोकांनी स्वतःच्या लोकांसाठी म्हणून तयार केलेला आशय मात्र वाऱ्यासारखा पसरत जाऊ लागला. एखाद्याची एखादी पोस्ट व्हायरल होणे म्हणजे नेमके काय, याचा थोडा आढावा घेतल्यास आपल्याला ही बाब कळू शकते.
एखाद्याला वैयक्तिक पातळीवर आलेला अनुभव व्यक्ती समाजमाध्यमांमध्ये शेअर करते. तसाच अनुभव घेतलेले, तो अनुभव कधी तरी आपल्याही येईल असे वाटणारे, तसा अनुभव अजिबातच नको वा नेहमीच हवा असे वाटणारे, वा संबंधित गोष्ट आपल्याला केवळ आवडली, असे वाटणारे अनेक लोक तो अनुभव पुढे ‘लाइक’ वा ‘शेअर’ करतात. ही बाब त्यांच्यासारख्याच अनेकांना एकाच वेळी सांगितली जाते नि हे चक्र असेच सुरू राहते. हे त्या अनुभवाचे सार्वत्रिकीकरण झाल्यासारखेच आहे आणि तेही अगदी काही सेकंदांत. असे होत असताना पारंपरिक माध्यमांमधील एडिटिंग वा ‘गेटकीपिंग’सारख्या बाबी इकडे नसतात, हे वास्तव मात्र सोयीस्करपणे दूर ठेवले जाते. अर्थात समाजमाध्यमांचे वेगळे वैशिष्ट्य, एक ताकद म्हणूनही या बाबीचा आपल्याकडे विचार केला जातो. याच ताकदीच्या आधारे सर्वसामान्य जनताही आता पारंपरिक माध्यमांच्या विरोधात आव्हान देत उभी राहत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
पारंपरिक आणि नवमाध्यमे वा समाजमाध्यमे एकमेकांना अशी आव्हाने देत असताना, त्या आव्हानांचे स्वरूप नेमके कोणत्या प्रकारचे आहे आणि ही आव्हाने देणारे घटक नेमके कोण आहेत, हे समजून घेणेही त्यामुळे महत्त्वाचे ठरते. आजच्या परिस्थितीत या आव्हानांचा विचार केला असता, पारंपरिक प्रसारमाध्यमांमधून विशिष्ट विचारसरणीच्या आधारावर पुढे येणाऱ्या आशयामुळे दिली जाणारी आव्हाने, विशिष्ट विचारसरणीच्या आधाराने आशयनिर्मिती सुरू असल्याचा संशय आल्याने दिली जाणारी आव्हाने, आशयाची निर्मिती सोयीस्कर पद्धतीने केल्याचे निदर्शनास आल्याने दिली जाणारी आव्हाने, विशिष्ट परिस्थितीमध्ये आशयाची निर्मितीच न झाल्याने दिली जाणारी आव्हाने अशा गटांमध्ये आपण या आव्हानांची वर्गवारी करू शकतो. विशिष्ट गटांच्या पाठीराख्यांकडून ही आव्हाने पुढे येत असताना पारंपरिक प्रसारमाध्यमांकडून या गटांना प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याची एक वेगळी भावनाही पुढे येत आहे. अशा जाणिवा समाजामध्ये पेरण्यासाठी पूर्वापार झटणारी मंडळी आता अधिकच सक्रिय झाली आहेत. त्यासाठी नवमाध्यमेही महत्त्वाचा हातभार लावत आहेत. अशा मंडळींचे आर्थिक-राजकीय-सामाजिक हितसंबंध ही त्यामागची मूळ प्रेरणा ठरत आहे. त्यांचा माध्यमकर्मींच्या भूमिकेशी असणारा तंटा हा समाजमाध्यमांच्या आधाराने वेगाने पुढे रेटला जात असल्याचे आता दडून राहिलेले नाही. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ही मंडळी लोकशाहीच्या ‘त्या’ स्तंभांपैकी कोणत्या तरी एका स्तंभाला घट्ट धरून आहेत. त्यांची चौथ्या स्तंभाच्या मूल्यांशी असणारी जवळीकता ही केवळ विशिष्ट भूमिकेपुरतीच तर मर्यादित नाही ना, अशी शंकाही आता घेतली जात आहे.
दुसरीकडे, समाजमाध्यमांना आव्हान देताना पारंपरिक प्रसारमाध्यमे मूलतः समाजमाध्यमांमधील आशयाचा दर्जा आणि विश्वासार्हतेविषयी प्रश्न उपस्थित करत आहेत. नवमाध्यमांमध्ये तथ्यापेक्षा मतांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त महत्त्वाचाही परिणाम या आव्हानांमधून प्रतिबिंबित होत असतो. पारंपरिक माध्यमांमधून मतांचा होणारा विचार हा वृत्तमूल्यांशी जोडून घेतला जातो, तर नवमाध्यमांमधून मोठ्या संख्येने होणारे मतप्रदर्शन हा वृत्तमूल्याचा आणि पर्यायाने बातमीचाही मुद्दा ठरू शकतो, अशी वेगळीच परिस्थिती सध्या आपण अनुभवत आहोत. लोकशाहीमध्ये संख्येला असणारे महत्त्व सध्या नवमाध्यमांच्या आर्थिक गणितांमधून प्रतिबिंबित होऊ लागले आहे. आपल्या पाठीराख्यांची संख्या वाढविणे, आपले विचार अधिकाधिक लोकांना आवडल्याचे दर्शविणे, आपले मत अधिकाधिक लोकांनी पुढे रेटल्याचे भासविणे यासाठी नानाविध क्लृप्त्या लढविल्या जात आहेत. त्यासाठी मोठमोठ्या कंपन्यांची मदतही घेतली जात आहे. त्यामुळे एकीकडे पारंपरिक माध्यमांना आव्हान देणारी समाजमाध्यमे, दुसरीकडे लोकशाहीतील डोक्यांची गणिते जुळविण्यासाठी खासगी कंपन्यांना शरण गेल्याचे वास्तवही आता लपून राहिलेले नाही.
हे बदलते वास्तव माध्यमकर्मींसाठी थोडे वेगळे ठरत आहे. नवमाध्यमांनी माध्यमकर्मींसमोरची स्पर्धा अधिक तीव्र केल्याचा अनुभव सध्या आपल्याकडे अनुभवता येतो. ‘फास्ट फॉरवर्ड’च्या जमान्यात टिकून असलेल्या पत्रकारितेमध्ये मर्यादित काळात नेमकी बातमी हुडकण्यासाठी सध्या आपल्याकडे चढाओढ सुरू असते. एकीकडे ही चढाओढ सुरू असतानाच दुसरीकडे समाजमाध्यमांमधून ‘हीच खरी बातमी’ म्हणत भलतीच बाब पुढे रेटली जात असते. समाजमाध्यमांच्या आधाराने आभासी वा सोयीस्कर वास्तवाला बातमी म्हणून जनसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यास अत्यल्प कालावधी लागतो. या अत्यल्प कालावधीमध्ये घडून गेलेल्या उलथापालथीचा परिणाम मात्र तितकाच तीव्र होऊन समाजासमोर येत असल्याचे आपण अनेक उदाहरणांमधून अनुभवले आहे. खोटेनाटे व्हिडिओ वा वक्तव्ये आणि त्या आधारे समाजमाध्यमांमध्ये तयार झालेल्या बातम्या हा त्याचाच एक प्रकार. अशा बदलत्या वास्तवाची जाणीव माध्यमकर्मींना मर्यादित स्वरूपात होत असली, तरी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मात्र या सर्वच बाबी तशा दूरच्याच ठरत आहेत. मुळातच माध्यमांविषयीची मर्यादित जाणीव विकसित झालेल्या आपल्या समाजामध्ये माध्यमांच्या परिणामांविषयी तशी अनभिज्ञताच असल्याचे आपण अनुभवू शकतो. त्यामुळेच दोन भिन्न माध्यम प्रकारांमधील कलहांचे परिणामही तसे आकलनापलीकडचेच ठरतात.
या परिस्थितीमध्ये नेमके सत्य कोणते, असा प्रश्न जनसामान्यांसमोर उभा ठाकतो आहे. रोजच्या घाईगर्दीमध्ये त्याचे उत्तर शोधण्याचे आव्हान पेलण्याइतपत वेळही त्यांच्याकडे नाही. ‘उद्या छापून येईल ते खरे,’ असे मानणारी जनता आजही आपल्या आजूबाजूला आहे, ही माध्यमांसाठी म्हणाल तर तशी जमेची बाजू. त्यामुळेच यापुढील काळातही लोकशाही व्यवस्था अधिकाधिक सशक्त होण्यासाठी म्हणून का होईना, पण माध्यमांना आपले काम चोखपणे पार पाडावेच लागणार आहे. त्याच वेळी समाजमाध्यमांच्या बजबजपुरीतून सर्वसामान्यांना बाहेर काढण्यासाठी केवळ समाजमाध्यमांच्याच नव्हे, तर सर्वच प्रकारच्या माध्यमांच्या आशयाविषयीची जाण असणारी पिढी घडविण्याची जबाबदारी लोकशाही व्यवस्थेला पेलावी लागणार आहे. सर्वसामान्यांमध्ये आशयाच्या गुणवत्तेविषयीची जाणीव निर्माण करत असतानाच, अचानक मोठ्या होणाऱ्या कलहांविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची ताकदही त्यांना द्यावी लागणार आहे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे देणारी माध्यमव्यवस्था यापुढील काळात देशाच्या लोकशाहीची दिशा निश्चित करणारी ठरेल. पर्यायाने मर्यादित लोकशाहीच्या चौकटीतून परिपूर्ण लोकशाहीसाठीची वाटचाल करण्याची ही प्रेरणाच या कलहातून माध्यमांना आणि लोकशाहीतील लोकांना त्यासाठीचे बळ देणार आहे.
- योगेश बोराटे
ई-मेल : borateys@gmail.com
